नई टिहरी, 31 मार्च । उत्तराखंड किसान सभा टिहरी शाखा के पदाधिकारियों ने बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया है।
टिहरी किसान सभा के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह राणा ने जारी बयान में कहा कि बीते गुरुवार को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में करीब दस प्रतिशत की बढ़ोतरी कर विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ता जो बिजली का कम खर्च करते हैं, उनके ऊपर भारी बढ़ोतरी थोपी गई है, जोकि प्रदेश सरकार की गरीब विरोधी नीतियों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि जो परिवार प्रतिमाह सौ यूनिट तक बिजली खर्च करता है, उन्हें अब प्रत्येक यूनिट पर 25 पैसे और भुगतान करना होगा, जिसका सीधा असर गरीब जनता की जेब पर पड़ेगा।
जिला किसान सभा के सचिव कृपाल सिंह कठैत ने कहा कि उत्तराखंड में कई जल विद्युत परियोजना कार्य कर रही हैं और कई निर्माणाधीन है। प्रदेश सरकारें उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश भी कहती हैं, लेकिन जनता को किसी भी प्रकार की रियायत देने को तैयार नहीं हैं। टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिये वर्ष 1998 में बनाई गई पुनर्वास पॉलिसी के तहत 15 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन 25 वर्षों के बाद भी बांध प्रभावित परिवारों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने सरकार से बिजली में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है।
