नई दिल्ली, 1 मार्च । कांग्रेस महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज यहां कहा कि केरल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं के साथ सरकार दोयम दर्जे का बर्ताव कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले साल चुनावों में यूडीएफ सत्ता में आएगी, तब आशा कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि समेत सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
प्रियंका गांधी ने आज यहां एक वक्तव्य में कहा कि आशा कार्यकर्ता हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत हैं, जो निस्वार्थ भाव से समुदायों की सेवा करती हैं, खासकर संकट के समय में। डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान वे भारत के स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क का एक अभिन्न अंग बन गईं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर अपनी जान जोखिम में डालने से लेकर देश भर में अनगिनत परिवारों को मातृ देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने तक, उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य सेवा सबसे हाशिए पर पड़े लोगों तक भी पहुंचे।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि केरल में आशा कार्यकर्ता अपने 7000 रुपये के मामूली मानदेय में उचित वृद्धि के लिए विरोध कर रही हैं, जो कर्नाटक और तेलंगाना में उनके समकक्षों को मिलने वाले मानदेय से बहुत कम है। उनकी लड़ाई गरिमा और सम्मान की लड़ाई है। यह भयावह है कि समाज की रीढ़ मानी जाने वाली महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए इस तरह भीख मांगनी पड़ रही है। न्याय के बजाय, उन्हें केरल सरकार से केवल उदासीनता और उन्हें चुप कराने के प्रयास मिले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केरल की आशा कार्यकर्ताओं के साथ अटूट एकजुटता में खड़ी है। आपकी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। अगले वर्ष जब यूडीएफ सत्ता में आएगी तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके वेतन में वृद्धि हो तथा आपको वह सम्मान और मान्यता मिले जिसकी आप हकदार हैं।
