सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 16 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नयी याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार किए जाने पर सहमति व्यक्त की।
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की इस दलील पर गौर किया कि एक नयी याचिका दायर की गई है और उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, जिन मामलों में उल्लेख पर्चियां दी जाती हैं, हम उनमें ज्यादातर के मामले में एक सप्ताह के भीतर तारीख दे देते हैं।
एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिका सहित 10 याचिकाएं पहले से ही प्रधान न्यायाधीश और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।
