नई दिल्ली, 03 मार्च । कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) में ख़ाली पदों को भरने की मांग को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डा. वीरेंद्र कुमार को पत्र लिखा है।
राहुल ने अपने पत्र में कहा है कि संविधान में एनसीएससी और एनसीबीसी के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। 7वें एनसीएससी के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति 3 मार्च, 2024 को की गई थी। हालांकि, उपाध्यक्ष का पद लगभग एक साल से खाली पड़ा है। इसके अलावा पिछले आयोगों में कम से कम दो सदस्य थे। पिछले कई वर्षों में देश भर में हज़ारों लोगों ने न्याय के लिए एनसीएससी के दरवाज़े खटखटाए हैं। आयोग ने सार्वजनिक रोज़गार, शिक्षा तक पहुंच और अत्याचारों की रोकथाम सहित दलितों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति में बाधा डालने वाले मुद्दों को सक्रिय रूप से उठाया है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि इसी तरह एनसीबीसी के उपाध्यक्ष का पद भी करीब तीन साल से खाली पड़ा है। एनसीबीसी एक अध्यक्ष और एक सदस्य के साथ काम कर रहा है। 1993 में अपनी स्थापना के बाद से एनसीबीसी में कम से कम तीन बार अध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष/सदस्य सचिव के अलावा अन्य सदस्य भी शामिल हैं।
राहुल गांधी ने सरकार से आग्रह किया है कि वह एनसीएससी और एनसीबीसी में रिक्तियों को जल्द से जल्द भरकर संस्थाओं को उनके संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए सशक्त बनाए।
