झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कई प्रायोजित योजनाओं के लिए अपने अनुदान में कटौती की है, जिससे राज्य का विकास प्रभावित हुआ है।
विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के एक सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार जल्द ही केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाले अनुदान, ऋण और विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर उनके प्रभाव का व्यापक अध्ययन करेगी।
सरकार ने अपने लिखित जवाब में कहा कि झारखंड को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र से अनुदान के रूप में 2022-23 में 8,828.89 करोड़ रुपये, 2023-24 में 8,980.63 करोड़ रुपये और चालू वित्त वर्ष 2024-25 में जनवरी तक 5,736.27 करोड़ रुपये मिले।
