चंडीगढ़, 23 फरवरी । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को हरियाणा विधानसभा में गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया है। बजट में प्रदेश के सभी वर्गों को राहत देने का प्रयास किया गया है और किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाया गया है, जिससे प्रदेश वासियों को बड़ी राहत मिली है।
बुधवार को हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल के मुकाबले इस साल के बजट राशि में 11.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए एक लाख 83 हजार 950 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट का 30 फीसदी हिस्सा सामाजिक सुरक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने शहरी व ग्रामीण विकास योजनाओं का ऐलान करने के साथ ही बुजुर्गों के लिए पेंशन वृद्धि, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का ऐलान करते हुए अगले एक साल के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं में सरकार व्यापारियों, दुकानदारों, महिलाओं समेत सभी वर्गों पर फोकस करेगी। बजट में कर्मचारी वर्ग के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है।
हरियाणा सरकार द्वारा हालही में विभागों का विलय किया गया था। विभागीय मर्जर के बाद यह पहला बजट है। इस लिहाज से कई विभागों के वार्षिक बजट में काफी वृद्धि हुई है। इस बजट में कुल राजस्व घाटा 16 हजार 949.03 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा 33274.38 दर्शाया गया है।
विधानसभा में बुधवार को कर्ज के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तीखी बहस हुई थी। आज पेश किए गए बजट में हरियाणा का कर्ज बढ़कर दो लाख 85 हजार 885 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। बजट में आगामी वित्त वर्ष के दौरान अलग-अलग साधनों से 1,09,122 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों की उम्मीद जताई गई है। बजट में वर्ष 2022-2023 के दौरान प्रति व्यक्ति आय दो लाख 96 हजार 685 रुपये होने की संभावना जताई गई है।
