नई दिल्ली, 13 मार्च । केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक अतिरिक्त व्यय के लिए लोकसभा से मंजूरी मांगी है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक मांग की दूसरी किश्त पेश की।
चालू वित्त वर्ष के लिए लोकसभा में पेश अनुपूरक मांग की दूसरी किश्त के मुताबिक अतिरिक्त 2,70,508.89 करोड़ रुपये के व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है। इस प्रस्ताव में 1,48,133.23 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद व्यय एवं मंत्रालयों, विभागों की बचत यानी बढ़ी हुई प्राप्तियों और वसूली को लेकर कुल मिलाकर 1,22,374.37 करोड़ रुपये का सकल अतिरिक्त व्यय शामिल है।
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी की ओर से पेश अनुपूरक मांग की दूसरी किश्त में अतिरिक्त व्यय में लगभग 36,000 करोड़ रुपये उर्वरक सब्सिडी और 25,000 करोड़ रुपये दूरसंचार विभाग के लिए हैं। अन्य 33,718 करोड़ रुपये रक्षा पेंशन खर्च को पूरा करने के लिए है। इस तरह सरकार वित्त वर्ष 2022-23 में 1.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक के शुद्ध अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की मंजूरी चाहती है।
